- शासकीय तसेच राजकीय क्षेत्रात अपेक्षेपेक्षा कमी वाढ झाल्याची चर्चा
पुणे, प्रतिनिधी : राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री राहिलेल्या अजित पवार यांच्या (Limited increase in Pune’s DPC fund after Ajit Pawar’s death..!) निधनानंतर अर्थखात्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आली आहे. मात्र, दादांची कमी लागलीच जाणवू लागली असून, पुणे जिल्ह्याच्या जिल्हा वार्षिक योजनेतील (डीपीसी) निधीवाढ मर्यादित राहिल्याचे दिसून आले आहे. सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी पुणे जिल्ह्याला केवळ ९३ कोटी रुपयांची वाढ मंजूर करण्यात आली असून ही वाढ अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याचे बोलले जात आहे.
सन २०२५-२६ मध्ये पुणे जिल्ह्याच्या जिल्हा वार्षिक योजनेचे एकूण आकारमान १३७९ कोटी रुपये होते. त्याच्या तुलनेत आगामी वर्षासाठी ९३ कोटींची वाढ मिळाल्याने २०२६-२७ चा आराखडा १४७२ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. मात्र जिल्हा नियोजन समितीने विविध विकासकामांसाठी सुमारे ७०० कोटी रुपयांची वाढ मागितली होती.
यापूर्वी सन २०२४-२५ मध्ये जिल्ह्याचा आराखडा १२५६ कोटी रुपयांचा असताना तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार यांनी १२३ कोटी रुपयांची वाढ मंजूर केली होती. त्यामुळे त्या वर्षीचा अंतिम आराखडा १३७९ कोटींवर गेला होता. यंदा मात्र वाढ मर्यादित राहिल्याने जिल्ह्यातील प्रस्तावित विकासकामांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, २०२६-२७ च्या आराखड्यात मॉडेल शाळा, मॉडेल आरोग्य केंद्रे तसेच गड-किल्ले व पर्यटन विकासासाठी निधी देण्यावर भर देण्यात आल्याची माहिती आहे. अपेक्षेपेक्षा कमी निधी मिळाल्याने पुणे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या मुद्द्यावर आवाज उठवणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
