– मनपात ‘तांत्रिक कारण’ की राजकीय हस्तक्षेप ?
पुणे, प्रतिनिधी : पर्वती विधानसभा मतदारसंघातील विकासकामांसाठी मंजूर केलेल्या ३२.८३ कोटी रुपयांच्या (Controversy erupted over Parvati’s proposal of Rs 32.83 crores..!) निधीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेच्या आदल्या दिवशी कार्यसूचीवरून मागे घेतल्याने मनपा वर्तुळात वाद निर्माण झाला आहे. या निर्णयावर राज्य मंत्री तथा पर्वतीच्या आमदार माधुरी मिसाळ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत मनपा आयुक्त नवल किशोर राम यांना पत्र पाठवून संपूर्ण प्रक्रियेबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे.
महापौर पदभार स्वीकारल्यानंतर १८ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव मांडला जाणार होता. मात्र, त्याच्या एक दिवस आधी म्हणजे १७ फेब्रुवारी रोजी आयुक्तांनी नगरसचिवांना पत्र देत प्रस्ताव कार्यसूचीवरून वगळण्याचे निर्देश दिले. प्रशासनाने यामागे “तांत्रिक आणि प्रशासकीय सुधारणा” हे कारण दिले आहे. सभागृहाने प्रशासनाच्या निर्णयास मंजुरी दिली असली, तरी या निर्णयामुळे राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. भाजपाची सत्ता असतानाही प्रस्ताव मागे घेतल्याने पक्षांतर्गत मतभेदांच्या चर्चाही रंगू लागल्या आहेत.
माहितीनुसार, आमदार माधुरी मिसाळ यांनी पर्वती मतदारसंघातील विविध नागरी सुविधा व विकास प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या पत्रानंतर व १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर मनपा प्रशासकांनी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ७२ (ब) अंतर्गत २१ विकासकाम यासाठी एकूण ३२.८३ कोटी रुपयांची आर्थिक व प्रशासकीय मंजुरी दिली होती. ६ फेब्रुवारी रोजी स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावास मंजुरी देऊन अंतिम स्वीकृतीसाठी तो मुख्य सभेकडे पाठविला होता.
मात्र, प्रस्ताव ऐनवेळी मागे घेतल्याने आमदार मिसाळ यांनी आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “तांत्रिक व प्रशासकीय सुधारणा” नेमक्या कोणत्या होत्या, याचा खुलासा करावा, असे त्यांनी पत्रात म्हंटले आहे. तसेच कलम ७२ (ब) अंतर्गत दोन प्रस्ताव मंजुरीसाठी असताना केवळ पर्वती मतदारसंघाशी संबंधित प्रस्तावच का वगळण्यात आला, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. स्थायी समितीने शिफारस केलेला प्रस्ताव कोणत्या नियम किंवा कायद्याअंतर्गत मागे घेतला, याचे स्पष्ट उत्तर देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
मिसाळ यांनी प्रशासनावर पक्षपातीपणाचा आरोप करत, सदनाच्या नियमावलीनुसार ही प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचे नमूद केले आहे. संबंधित क्षेत्राच्या आमदार आणि विभागाच्या राज्यमंत्री म्हणून पूर्वसूचना न देता माध्यमांमध्ये प्रस्ताव मागे घेतल्याच्या बातम्या प्रसारित होणे ही आपली प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. या प्रकरणी तात्काळ वस्तुस्थिती अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही त्यांनी आयुक्तांना दिले आहेत.
Congress demands; हिंदुत्ववादी तुषार दामगुडे यांच्यावर आर्म ॲक्टनुसार गुन्हा नोंदवा
मला पत्र प्राप्त आलेले नाही- आयुक्त नवल किशोर राम
आयुक्त नवल किशोर राम यांना या संदर्भात विचारले असता, “मला असे कोणतेही पत्र प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे सध्या या विषयावर भाष्य करू शकत नाही,” असे त्यांनी सांगितले. आता प्रशासन याबाबत काय स्पष्टीकरण देते आणि संबंधित प्रस्ताव पुन्हा सर्वसाधारण सभेसमोर मांडला जातो का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
—
मनपा आयुक्तांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात प्रस्ताव मागे घेण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांनी त्याचाच वापर केला आहे. पर्वती मतदारसंघाच्या विकासासाठी निधी हवा असल्यास तो राज्य सरकारमार्फत उपलब्ध करून द्यावा. राज्य सरकारकडे मनपाची मोठी थकबाकी प्रलंबित आहे. ती वसूल झाल्यास शहराच्या विकासकामांना गती मिळेल.”
— अॅड. निलेश निकम, विरोधी पक्षनेते, पुणे मनपा
About the Author
