पुणे, प्रतिनिधी : महाराष्ट्र सरकारकडून एक नवीन पथदर्शी तसेच नाविन्यपूर्ण प्रक्लप राबवत स्थलांतरित ऊसतोड (Government’s innovative project for sugarcane workers and their families) कामगार व त्यांच्या कुटूंबियांसाठी सुरू केला असून, साखर कारखाने, सरकारी योजना आणि स्थानिक स्वयंसेवी संस्था यांना जोडून हा उपक्रम राबविला जाणार आहे. ऊसतोड हंगामास दरवर्षी जिल्ह्याबाहेर स्थलांतर करणाऱ्या हंगामी कामगारांना शासन आणि संस्थांची अस्तित्वातील धोरणे आणि कल्याणकारी योजनांचे लाभ प्रत्यक्ष क्षेत्रीय स्तरावर मिळवून देणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय राज्यस्तरीय गोलमेज परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत ७ महत्त्वाचे शासकीय विभाग, ७० पेक्षा जास्त साखर कारखाने, २ उद्योग संघटना व विविध स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. शाश्वत ऊस उत्पादनासाठी जागतिक व्यासपीठ असलेल्या ‘बॉन्सुक्रो’ आणि ‘विस्मा’ अर्थात वेस्ट इंडिअन शुगर मिल्स असोसिएशन यांच्या सहकार्याने, या क्षेत्रातील सामाजिक शाश्वतता मजबूत करण्यासाठी ही बैठक आयोजित केली होती. यावेळी बॉन्सुक्रोच्या मनीषा मजुमदार , वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स अससोसिएशन (विस्मा ) चे कार्यकारी संचालक अजित चौगुले, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे (एमएसआरएलएस) उपसंचालक संदीप जठार,महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाचे सरव्यवस्थापक व्ही. एस. केंद्रे आदी उपस्थित होते.
स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांना आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यातील अडचणींवर लक्ष केंद्रित केले. विशेषतः महिला कामगारांवर शेतातील कष्टाच्या कामासोबत कुटुंबाच्या संगोपनाची जी अतिरिक्त जबाबदारी असते, त्याकडे लक्ष वेधले.
पुणे विभागाचे अप्पर कामगार आयुक्त बी. बी. वाघ यांनी शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यासाठी अंमलबजावणी यंत्रणा मजबूत केली पाहिजे, जेणेकरून व्यावसायिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण आणि तक्रार निवारण यंत्रणा कामगारांपर्यंत पोहोचेल, असे नमूद केले.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अप्पर संचालक डॉ. संदीप सांगळे यांनी स्थलांतरित कुटुंबांसाठी सेवांच्या निरंतरतेवर भर दिला. ते म्हणाले, “जेव्हा कुटुंबे कामासाठी स्थलांतर करतात, तेव्हा त्यांचे आरोग्य, पोषण आणि मुलांचे शिक्षण मागे पडता कामा नये. कारखाने आणि संस्थांच्या सहकार्यामुळे आम्ही गरजूंपर्यंत या सेवा पोहोचवू शकू.”
About the Author
