पुणे, प्रतिनिधी, भिगवणमधील मुलीच्या कथित अपहरणप्रकरणात कोर्टाने बुधवारी महत्वपूर्ण निर्णय देत मुलीचा ताबा आई व मामाकडे देण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, मुलीने पुणे ग्रामीण पोलिसांकडे मी, स्वत:हून व मर्जीने गेल्याचे लिहून दिले होते. त्यापुर्वी पळून गेल्यानंतर संबंधित मुलासोबत व्हिडीअो देखील प्रसारित केला होता. हे प्रकरण गेल्या काही आठवड्यांपासून राज्यभर चर्चेत आहे. (Important decision of the court in the alleged kidnapping case of Bhigwan, custody of the girl goes to the mother and uncle) अपहरण, विवाह, सामाजिक तणाव आणि आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या याप्रकरणात न्यायालयानं हा निकाल दिला आहे.
भिगवण येथील एकाच परिसरात दोन्ही कुटूंब राहतात. दरम्यान, मुलगी अचानक बेपत्ता झाल्यानंतर अपहरणाचा गुन्हा दाखल झाला होता. यानंतर भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यासह इतरांनी भिगवण येथे रस्त्यावर मोर्चा काढला. यामुळे परिसरात मोठा सामाजिक तणाव निर्माण झाला. या प्रकरणी विविध संघटनांनी आंदोलन करत निषेध नोंदवला होता. सोशल मीडियावरही या प्रकरणावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा, आरोप-प्रत्यारोप आणि विविध दावे समोर येत होते. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष या प्रकरणाकडे लागलं होतं.
दरम्यान, तपासादरम्यान ती एका तरुणासोबत असल्याची माहिती समोर आली. नंतर दोघांनी विवाह केल्याचा दावा करण्यात आला. पुढे या मुलीनं आपण स्वतःच्या इच्छेनं त्या तरुणासोबत गेल्याचं व्हिडीअोद्वारे सांगितले होते.
या प्रकरणामुळे भिगवणसह बारामती तालुक्यात वातावरण तापलं होतं. विविध संघटनांनी निषेध मोर्चे, आंदोलनं आणि निवेदनं देत कारवाईची मागणी केली होती. सामाजिक आणि धार्मिक संवेदनशीलता लक्षात घेता प्रशासनानंही परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवलं होतं. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता प्रकरणातील तणाव कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
न्यायालयीन सुनावणी आणि महत्त्वाचा निकाल
हे प्रकरण न्यायालयात आल्यानंतर सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं संवेदनशील भूमिका घेत संबंधित मुलीची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कोर्टात उपस्थिती नोंदवली. प्रत्यक्ष कोर्टात हजर राहण्याऐवजी तिला सुरक्षित वातावरणातून आपली भूमिका मांडण्याची संधी दिली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं या मुलीची स्पष्ट इच्छा जाणून घेतली. त्यावेळी तिने आपल्या आई आणि मामासोबत राहण्याची तयारी दर्शवली असल्याचं न्यायालयात नोंदवण्यात आलं. सर्व बाजूंचा विचार करून न्यायालयानं मुलीचा ताबा तिच्या आई आणि मामाकडे देण्याचे आदेश दिले. तिच्या इच्छेला यावेळी प्राधान्य देण्यात आलं. तिच्या सुरक्षिततेचा आणि मानसिक हिताचा विचार करून कोर्टानं निर्णय घेतला. सध्या ती सुधारगृहात असल्याने आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तिला कुटुंबाकडे सोपवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.