नवी दिल्ली, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी करदात्यांसाठी दिलासा देणाऱ्या तसेच नियमभंग करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही आयकराशी संबंधित बदलांकडे सर्वसामान्य करदात्यांचे विशेष लक्ष होते. या बजेटमध्ये इनकम टॅक्स संदर्भात तीन मोठ्या आणि निर्णायक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. नेमकं काय बदललं आहे? जाणून घेऊयात सविस्तर.
1 एप्रिलपासून नवा आयकर कायदा लागू
बजेटमधील पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची घोषणा म्हणजे नव्या आयकर कायद्याची अंमलबजावणी. 1 एप्रिलपासून हा नवा कायदा लागू होणार असून, त्याअंतर्गत सोपे आणि सुलभ आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म्स लवकरच नोटिफाय केले जाणार आहेत.
यामुळे आयकर रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होणार असून, सामान्य करदात्यांची होणारी कागदपत्रांची गुंतागुंत मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
याशिवाय, आयकर रिटर्न भरण्यासाठी 31 ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे, हा देखील करदात्यांसाठी मोठा दिलासा मानला जातो.
शेअर बायबॅकवरील उत्पन्न आता करपात्र
दुसरी महत्त्वाची घोषणा शेअर बाजाराशी संबंधित आहे. शेअर बायबॅकवर मिळणाऱ्या उत्पन्नावर आता ‘कॅपिटल गेन टॅक्स’ लागू केला जाणार आहे.
शेअर बायबॅक म्हणजे कंपनीने स्वतःचेच शेअर्स शेअरहोल्डर्सकडून किंवा बाजारातून परत खरेदी करणे. आतापर्यंत या व्यवहारांवर कराबाबत वेगवेगळ्या सवलती होत्या. मात्र आता सर्व प्रकारच्या शेअरहोल्डर्ससाठी बायबॅकमधून मिळणारा नफा करपात्र ठरणार आहे.
यामुळे गुंतवणूकदारांनी आता बायबॅक निर्णय घेताना कर नियोजन अधिक काळजीपूर्वक करणे गरजेचे ठरणार आहे.
नॉन-डिस्क्लोजर आणि मिस रिपोर्टिंगवर कडक कारवाई
तिसऱ्या घोषणेत सरकारने करचुकवेगिरीवर कठोर भूमिका घेतली आहे.
स्थावर मालमत्तेशिवाय इतर मालमत्तेची (जसे की शेअर्स, बाँड्स, इतर गुंतवणूक) माहिती आयकर विभागाला न दिल्यास आतापर्यंत थेट दंडाची तरतूद नव्हती. मात्र आता नॉन-डिस्क्लोजर केल्यास दंड आकारला जाणार आहे.
इतकंच नाही तर मिस रिपोर्टिंग केल्यास थेट 100 टक्के कर दंड आकारण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. यामुळे चुकीची माहिती देणाऱ्यांवर मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो.
अपघात विमा रकमेवर कर नाही
दरम्यान, बजेटमधील एक दिलासादायक घोषणा म्हणजे अपघात विम्यातून मिळणाऱ्या रकमेवर कोणताही कर आकारला जाणार नाही. ही घोषणा सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाची मानली जात आहे. दरम्यान एकूणच बजेट 2026 मध्ये कर प्रक्रिया सुलभ करताना, नियम न पाळणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
About the Author
