पुणे, प्रतिनिधी : पुणे महानगरपालिकेत बुधवारी पहिली मुख्य सभा पार पडली. महापौर आणि नगरसेवकांनी नुकताच पदभार स्विकारला. यानंतर बुधवारी पहिली मुख्य सभा नवनियुक्ती महापौर मंजुषा नागपुरे (Pune Municipal Corporation’s first main meeting, discussion on water shortage and drainage issues) यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. पहिल्याच सभेत शहरातील दूषित पाणीपुरवठा, कमी दाबाने आणि कमी वेळ पाणी येणे तसेच वाढत्या ड्रेनेज समस्यांवर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच, यावर तातडीने उपाययोजना कराव्यात अशी मागणीही केली.
पहिलीच मुख्य सभा तुरळक नगरसेवक वगळता पार पडली. नगरसेवकांनी केलेल्या तीव्र नाराजीनंतर पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता नंदकुमार जगताप यांनी काही भागात कमी दाबाने व दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याची कबुली दिली. वैशाली बनकर ड्रेनेज लाईनमधील सांडपाणी पिण्याच्या पाण्यात मिसळत असल्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी सांगितले.0
विविध प्रभागांतील समस्या मांडल्या
प्रभाग क्रमांक १९ चे नगरसेवक काशिफ सय्यद यांनी कमी दाबाच्या पाणीपुरवठ्याचा मुद्दा उपस्थित केला. नगरसेविका अश्विनी लांडगे यांनी ताडीवाला रोड झोपडपट्टी परिसरात रात्री उशिरा पाणी येत असल्याने महिलांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे सांगितले. हरिदास चरवड यांनी समाविष्ट गावांमध्ये नियमित पाणीपुरवठा होत नसल्याचे निदर्शनास आणले. कोथरूड भागात चार दिवसांपासून पाणीपुरवठा बंद असल्याचा मुद्दाही सदस्यांनी मांडला.
वित्त समिती रद्द करण्याची मागणी
महापालिकेत प्रशासकीय राजवटीत स्थापन केलेली वित्त समिती, आता स्थायी समिती अस्तित्वात आल्यानंतर आवश्यक नसल्याचा मुद्दा नगरसेवक धीरज घाटे यांनी उपस्थित केला. त्यास बाबुराव चांदोरे यांनी अनुमोदन दिले. आयुक्त नवल किशोर राम यांनी वित्त समितीची स्थापना का केली याबाबत स्पष्टीकरण देत, विकासकामांमध्ये विलंब होत असल्यास समिती रद्द करण्याचा विचार केला जाईल, असे स्पष्ट केले.
ड्रेनेज समस्यांवर संताप
शहरातील तसेच नव्याने समाविष्ट गावांमध्ये अपुऱ्या क्षमतेच्या ड्रेनेज लाईनमुळे सांडपाणी रस्त्यावर येत असल्याची तक्रार नगरसेवकांनी केली. नगरसेवक प्रसन्न जगताप आणि सुरज लोखंडे यांनी जनता वसाहतीतील १०८ गल्ल्यांसाठी केवळ तीन ड्रेनेज आउटलेट असल्याने मोठ्या प्रमाणावर अडचणी निर्माण होत असल्याचे सांगितले. नव्या व अधिक क्षमतेच्या वाहिन्या टाकण्याची मागणी यावेळी त्यांनी केली. कोंढवा भागातील ड्रेनेज लाईन पावसाळ्यापूर्वी बदलण्याची गरज असल्याचेही नमूद करण्यात आले.
समाविष्ट ३२ गावांसाठी ३५०० कोटींचा आराखडा
नव्याने समाविष्ट ३२ गावांसाठी सुमारे ३५०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात आला आहे. बावधन, सूस-म्हाळुंगे, लोहगाव, वाघोली आणि शेवाळवाडी येथे निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कामांना सुरुवात करण्यात आली आहे. ज्या गावांमध्ये अजिबात पाणीपुरवठा नाही, त्या गावांना प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्यासाठी स्वतंत्र बैठका घेण्यात येतील, असेही प्रशासनाने सांगितले. क्षेत्रीय कार्यालयांची रचना पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक वॉर्डनिहाय बैठक घेण्याच्या सूचना महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी दिल्या.
About the Author
