पुणे, मुंढव्यातील शासकीय जमीन गैरव्यवहारप्रकरणात मोठी माहिती उघडकीस आली असून, ‘अमेडिया एंटरप्राइझेस’ कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटील (Sheetal Tejwani’s office boy signed her acting application) यांनी मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अभिनीर्णयासाठी (ॲडज्युडिकेशन) केलेल्या अर्जावर शीतल तेजवानीच्या ऑफीसबॉयने सही केली केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, तेजवाणीच्या सांगण्यावरून त्याने ही सही केल्याचेही पुणे पोलिसांच्या तपासामध्ये निष्पन्न झाले आहे.
चंद्रकांत विठ्ठल तिखे असे सही करणार्या ऑफीसबॉयचे नाव आहे. तर तत्कालीन सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू याने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून दस्ताची नोंदणी करून घेतली. याप्रकरणी शीतल किशनचंद तेजवानीसह दिग्विजय पाटील आणि तारू यांच्यावर बावधन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. पाटील याने अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे. त्यावर सुनावणी सुरू आहे. तेजवानी आणि आरू यांनी केलेल्या जामीन अर्जास प्रमुख जिल्हा सरकारी वकील प्रमोद बोंबटकर यांनी विरोध केला.
राज्याची २१ कोटी रुपयांची फसवणूक ः
जमीन राज्य शासनाच्या मालकीचे आहे. हे माहिती असताना, तसेच त्याबाबत विविध ठिकाणी शासकीय विभागाकडून जमीन शासनाच्या मालकीची असल्याचे आदेश असताना, देखील त्या मिळकतीचे तेजवानी हिने जाणीवपूर्वक दस्त नोंदवले व शासनाची फसवणूक केली. तसेच याबाबत सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात केवळ ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरून राज्याची २१ कोटी रुपयांची फसवणूक केली. तिच्यावर आत्तापर्यंत 7 गुन्हे दाखल असून ते सर्व गुन्हे बनावट कागदपत्रे, विश्वासघात व फसवणुकीचे आहेत, असा युक्तिवाद ॲड. बोंबटकर यांनी केला.
शासनाच्या समितीचा अहवाल अद्याप बाकी ः
तारू यांनी ४० एकर जागेचे एकूण २१ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरून घेणे अपेक्षित असताना फक्त ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरून घेवुन एकूण २० कोटी ९९ लाख ९९ हजार ५०० रुपयांची इतर आरोपींच्या मदतीने शासनाची फसवणूक केली आहे. योग्य मुद्रांक शुल्क आकारणे ही त्यांची जबाबदारी होती. अर्जदार आरोपी व इतर आरोपींनी केलेल्या फसवणुकीसंदर्भात शासनाने समिती स्थापन केली असून त्यांचा अहवाल अद्याप आलेला नाही, त्यामुळे तारू यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्याची मागणी ॲड. बोंबटकर यांनी केली.
About the Author
