पुणे, प्रतिनिधी : पुणे महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार सुहास टिंगरे यांचे नामनिर्देशन अर्ज केवळ एक मिनिट उशिरा दाखल झाल्याने तो बाद ठरवण्यात आला. त्यामुळे हा मुद्दा राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला.(Twist in Pune Municipal Corporation’s standing committee chairmanship election) भाजपला स्पष्ट बहुमत असल्याने श्रीनाथ भिमाले यांचा विजय जवळपास निश्चित मानला जात होता; मात्र टिंगरे यांचा अर्ज वेळेत न आल्याने निवडणुकीचे चित्रच बदलले अन् ते बिनविरोधा स्थायी समिती अध्यक्ष झाले.
निवडणूक निर्णय अधिकारी सतीश खडके यांनी छाननीदरम्यान टिंगरे यांचा अर्ज अमान्य घोषित केला. त्यानंतर श्रीनाथ भिमाले यांचा एकमेव वैध अर्ज शिल्लक राहिल्याने त्यांची स्थायी समिती अध्यक्षपदी निर्विरोध निवड जाहीर करण्यात आली आहे.
प्रलंबित प्रकल्पांना गती देणार : भिमाले
अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर श्रीनाथ भिमाले यांनी शहरातील प्रलंबित प्रकल्पांना गती देणे, महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे आणि राज्य व केंद्र सरकारकडून अधिकाधिक निधी मिळवणे ही आपली प्रमुख प्राधान्ये असतील, असे स्पष्ट केले.
भाजपच्या सत्ताकाळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून पुण्यात अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी), मेट्रो, विमानतळ विस्तार, ई-बस सेवा तसेच विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प गेल्या चार वर्षांत अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याचे त्यांनी नमूद केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘विकसित पुणे’चा आराखडा मांडला असून, पुढील पंचवार्षिक कालावधीत शहराला आवश्यक असलेल्या सुविधा व प्रकल्पांच्या
अंमलबजावणीवर भर दिला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.बाराशे कोटी निधीसाठी प्रयत्न
शहर विकासासाठी राज्य सरकारकडून सुमारे एक हजार ते बारा शंभर कोटी रुपयांचा निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे भिमाले यांनी सांगितले. व्यवहार्य व ठोस प्रकल्प सादर केल्यास राज्य सरकार सहकार्य करेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री यांनी दिल्याचे त्यांनी नमूद केले. केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा अधिक प्रभावी लाभ मिळवण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीवर भर
महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांच्या विकास आराखड्याचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. विकास योजना (डीपी) रद्द झाल्यानंतर सुधारित आराखड्यानुसार विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेच्या मालकीच्या जागा, मोकळे भूखंड आणि रिक्त सदनिका यांचा योग्य वापर करून उत्पन्न वाढवण्याबाबत निर्णय घेतले जातील. यासंदर्भात यापूर्वी काही प्रस्ताव मांडले गेले होते; मात्र त्यावर ठोस निर्णय झाला नव्हता. आता लोकप्रतिनिधी आणि राज्य सरकारशी चर्चा करून महसूलवाढीचे निर्णय घेतले जातील, असे भिमाले यांनी सांगितले.
About the Author
